ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ 2025: ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 2017 ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ’ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ-ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਕਾਫੀ ਅਣਮਨੇ ਨਾਲ’ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਆਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਇਕ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
