- ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
- 10 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 46 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਸਣੇ 960 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
- ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੇਗੀ
- 12 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਥਾਪਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 1.25 ਤੋਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਟਰਨ ਓਵਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 960 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 46 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 815 ਵਾਰਡਰ ਤੇ 32 ਮੈਟਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ÷ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਬਾਡੀ ਬੋਰਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 6 ਸੂਬਿਆਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਕਤਸਰ, ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਖ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 7 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 6 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ, ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਪਰਸਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 735 ਵਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ 87 ਮੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 525 ਵਾਰਡਰ ਤੇ 32 ਮੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 210 ਵਾਰਡਰ ਤੇ 57 ਮੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ਼ ਮਸੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ 30 ਡੋਰ ਫਰੇਮ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਅਤੇ 83 ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 502 ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 170 ਹੋਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 500 ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਸੈਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 310 ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ 71 ਪਿਸਟਲ ਖਰੀਦੇ। ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ,ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ÷ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ.ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
