- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ
- 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੰਤਰੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸ਼ੁੱਭ ਤਾਰੀਖ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ 2023 – ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਭ ਤਾਰੀਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀ ਆਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਵਾਗੇ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਤੰਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਭ ਤਾਰੀਖ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਪੁਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਜੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰੀ ਭੇਂਟ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 28000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2 ਪਾਲਿਸੀਆ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਿਤਾਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾਵੇਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵਗਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਨਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਤਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵਾਂਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਰੇਦ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8736 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ 13000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ 14000 ਹੋਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
