- ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ; 20.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 27 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
- ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 14 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ
- ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ :67 ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ
- ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਨਾਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ 2025 – ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਆਬਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 1.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ 20.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ) ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 27 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 14 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 4.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ, ਜਿਸਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ 1.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 67 ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
