ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ 2022 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਰਾਖਵਾਂ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅੰਜੂ ਕਤਿਆਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਲੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਅੰਜੂ ਕਤਿਆਲ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ 14 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 7 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
