ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ…
ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ… ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਉਹ ਭੋਂਡਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ… ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ…ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ… ਇਸੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਭਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਡਬਲ ਬੈੱਡ, ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਰੋਗ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਡੀ.), ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਗਲ-ਵੱਕੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
