ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਅਗਸਤ 2022 – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਨੇੜੇ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਕੱਕਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
