- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਮ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਮੈਗਾ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 7 ਪੀ.ਐਮ. ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ (ਪੀਐਮ ਮਿਤਰਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਛੁੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕੱਠੀ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਭੌਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੂਮ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਫਜ਼ਲ, ਹੈਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 463.4 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਕੈਂਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ (ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 493.99 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਡਾ ਨੇ 957.39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
