- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ : ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤ੍ਰਾਦਸੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਨ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਵੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਫੜ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
