ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਰੇਟ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੜੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
