ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ 2023 – ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 470 ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ- ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ- ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ?
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ – ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ- ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ NCR ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ AQI ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
