- ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
- ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ
- ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਉਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਆਊਟਲੈੱਟਜ਼, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
