ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਹੈ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
