ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ 2024 – ਸ਼ੈਨਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਉਠਾਇਆ। ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਾਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਾਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ (ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੇਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨਲ ਬੀ ਸੀ ਬੱਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ।
