ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਜੂਨ 2022 – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ ਉੜੀਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੋਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਸ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਹੱਦ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੋਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
