ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ‘ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
