ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ 2024 – ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।” ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਤਾਈ, ਤਾਊ, ਚਾਚਾ-ਚਾਚੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।”
