ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਦਸੰਬਰ 2024: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ: ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ,

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ,
ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ

ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ