- ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 100 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
- 4700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ 2024 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 4700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਜਾਂ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2300 ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 4700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
