- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਦਲੀਲ- ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੋਹਾਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ 2022 – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਜੇ.ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਏਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੇਆਈਏ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਰਬੇਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਇਨੋਵਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਏਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੀਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਏਆਈਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
