ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਸਤੰਬਰ 2022 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 6.80% ਬਜਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਗੋਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ 8 SGPC ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 52 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SGPC ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2014 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
2019 ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੱਜਮੈਂਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
