ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਫਰਵਰੀ, 2023: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ,ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.), ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ/ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੁਝ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ/ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ, ਪੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫਪੀਓਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਕੀਪਿੰਗ ਐਂਡ ਹਨੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਚ.ਐਮ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
