ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੈਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ।
ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ 1962 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਡਿੰਕੀ ਰੂਟ ਗਿਰੋਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 237 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਡੌਂਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਲ, ਜੀਂਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
