- ਜੀਐਸਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ, ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 24 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਨਸੂਨ/ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ/ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
