- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੈਕਟਰ 76 ਤੋਂ 80 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ-87 ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ, ਸੈਕਟਰ-101 ਅਤੇ 103 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-120, 121, 122, 123 ਅਤੇ 124 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ-1, ਸਾਈਟ-2 ਅਤੇ ਸਾਈਟ-3 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਸਾਈਟ-1 ਅਤੇ ਸਾਈਟ-2 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
