ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।
