ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਆਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ (ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ) ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 54 ਬਲਾਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ (ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇੜੇ) ‘ਚ 36 ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ 64 ਬਲਾਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਾਰਜ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2020 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇਕੇ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
- 500 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮਿਲਟਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
- ਪਾਵਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
- ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੀਸ. ਯੂਨਿਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ।
- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਹਰੇਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 1500 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ, 1500 ਤੋਂ 15000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ, 15000 ਤੋਂ 75000 ਤੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ 14 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6, 9, 14 ਅਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8, 12, 18 ਅਤੇ 22 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
