- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼, 2.7 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ
- ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
- ਸੂਬਾ 15 ਨਵੇਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਸ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ 146.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਵਰੀ 6, 2021 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ 30 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 10000 ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 8000 ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 2.7 ਲੱਖ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹੁਸਅਿਾਰਪੁਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 58 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸਵਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਲ -2020 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰਸਾਇਣਕ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ‘ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸਟੀਕੋਣ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 45 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਿਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 301 ਵਿਚੋਂ 285 ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸਨ ਨੂੰ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਵੇਸ ਪ੍ਰੋਸਤਾਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸਸਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈਬੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਰੁਜਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਆਈ.ਟੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਆਕਰਸਕ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਬੀਡੀਪੀ 2017 ਅਧੀਨ 5844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 1090 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 13 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਈਪੀ (ਆਰ)-2013 ਤੋਂ ਆਈਬੀਡੀਪੀ -2017 ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1989, 1992, 1996 ਅਤੇ 2003 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ 168 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 478.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ: ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 31 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2019 ਦਰਮਿਆਨ 64 ਐਲਐਸ ਕੁਨੈਕਸਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਕਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 1800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1300 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 210 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 130 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਟੈਕ ਕਲੱਸਟਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਓਆਇਲ ਐਕਸਪੈਲਰ ਪਾਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗਾਰਮੈਂਟਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਾਉਂਡਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕਲੱਸਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਓਆਇਲ ਐਕਸਪੈਲਰ ਪਾਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਆਟੋ ਟੈਕ ਕਲੱਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਿਲਾਈ ਮਸੀਨ ਕਲੱਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਕਲੱਸਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 146.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੱਠਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜ ਸਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਐਸਟੀਪੀਜ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 411 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਅਤੇ ਮੇਕ ਇੰਨ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰਾਲਾ: ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਐਨਪੀ-95 ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 141 ਪੀਪੀਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ 16 ਐਨਪੀ -95 ਮਾਸਕ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਰਮੇਸ ਜੋਸੀ, ਐਮਡੀ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਸਾਮਲ ਸਨ।
