- ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
- ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 37000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 208 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ 2020- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਮੁੱਖ ਡੈਮ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੁਣ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡੈਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ਦੀ ਭਰਾਈ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ 2023 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 208 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 37000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ 31-12-2020 ਤੱਕ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 1233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਮ ਡੈਮ ਦੀ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
