- ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ
- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ
ਮੋਗਾ, 2 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਵਘ ਚੱਢਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿ. ਬੁੱਧਰਾਮ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ), ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨਾਲ ਸਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 44 ਸਾਲਾ ਮੱਖਣ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਖਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਤੇ ਦੁੱਖ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬੋਲਾ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਠੀਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
