ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ 2021 – ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ -ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਤ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਚੇਜਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾ ਤੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ MSP ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾ
ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ 35 ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
