- ਐਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ; ਕਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ 2025 – ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰੌਬਿਨ ਉਥੱਪਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ, ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਮੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1xBet ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਂਟੇਸੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ11, ਰੰਮੀ, ਪੋਕਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ, ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ11 ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਂਟੇਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
