ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ 2022 – ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਰਡ ਮੌਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਬਰ-ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਮੌਚ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਚ ਨੇ ਲਗਭਗ $ 145,000 (10 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਖਰਚ ਕੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲੀਮਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਫਾਈਬਰ-ਟੂ-ਦਿ-ਹੋਮ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਚ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਚ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਚ ਨੂੰ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ $55 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ 100Mbps ਸਪੀਡ ‘ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਹਕ $79 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ 1Gbps ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਆਫਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖਰਚੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Punjab ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ

GST New Rules: ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ !