ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ 2025 – Skoda Auto Volkswagen ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੋਡਾ ਆਟੋ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਭਗ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੇ ਵਾਕਸਵੈਗਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, Skoda Auto Volkswagen India ਨੇ ਆਪਣੇ Import ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਨੇ ਔਡੀ, ਸਕੋਡਾ ਅਤੇ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਕਡਾਊਨ (CKD) ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਕਡਾਊਨ (CKD) ਯੂਨਿਟ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ।
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੋਡਾ ਆਟੋ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ, ਸਕੋਡਾ ਅਤੇ ਔਡੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਡਾਊਨ (CKD) ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੋਕਡਾਊਨ (CKD) ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿੰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ।
ਜਾਣੋ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਨ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੋਡਾ ਨੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ
ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ‘ਕਿੱਟ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
