ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ 2024 – ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਾਇਨਾਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚਵਾਨ ਸਦਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 99 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਸੰਤਰਾਓ ਚਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ 5 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਅਜੇ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਿੱਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।