- ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਨ ਦੋਸ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ 2024 – ਈਰਾਨ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਜਲਹਾਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਐਫਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ (HRANA) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਈਰਾਨ (CHRI) ਨੇ ਵੀ ਗੇਜਲਹਾਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਆਈਐਚਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਹਿਮੂਦ ਅਮੀਰੀ ਮੁਗ਼ਦਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੇਲਾਮਰੇਜ਼ਾ ਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਸਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 22 ਸਾਲਾ ਮਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 853 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ‘ਚ 172 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ 48 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 112 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 23 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
