ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2025 – ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਭਾਰੀ $100,000 ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ H-1B ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
USCIS ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 12:01 ਵਜੇ (ਪੂਰਬੀ ਸਮਾਂ) ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਫਲਾਈਟ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਆਮ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਛੋਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। USCIS ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $100,000 ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗੀ।
