ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਨ ਕੌਫੇਨੌਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੱਜ ਕੌਫੇਨੌਰ ਨੇ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਵੇ।’ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
