ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ 2025 – ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਟਰਾਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (SFJ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (JCHR) ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 48% ਵਾਧਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਸੀਐਚਆਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ MI5 ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 48% ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
