ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੌਨ ਕੌਫੇਨੌਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਜੌਨ ਕੌਫੇਨੌਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ – ਕਿ, “ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ।”
ਜੱਜ ਕੌਫੇਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਯਾਨੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਜਸਟ ਸੋਲੀ (ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਕੋਲ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੈਥਿਊ ਪਲੈਟਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ।
