ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ 2025 – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੀਓ ਕੋਬ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੋਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 84-ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ “ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ”। ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ DHS ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਡਿਪੋਟੇਸ਼ਨ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
