- ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ PM ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਪਏ ਨਰਮ
- ਟਰੂਡੋ ਨੇ 700 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
- ਕਿਹਾ- ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ 2023 – ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਏਜੀ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐੱਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2025 ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ PM ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਘਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਪੱਤਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
