ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੂਨ 2025 – ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 2019 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਿ ਸੰਡੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸ਼ਾਰਪ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਿ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਵਾਲਗੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਵ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।
