- ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੋਈ,
- 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬ+ਲਾਤ+ਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,
- ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ 2023 – ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 116 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1907 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਟੋ ਵਾਯੂਰਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 13-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੁਰਮ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 1.7 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ 6% ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਲਾਵਰ ਡੈਮੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
