ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਅਗਸਤ 2025 – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁਣ 7 ਅਗਸਤ ਹੈ।
ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ (ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੁੱਧ) ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ (GM) ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁੱਧ (ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੁੱਧ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 70 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
