- TikTok ਐਪ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 2020 ਤੋਂ ਹੈ ਬੈਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ TikTok ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ TikTok ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ByteDance ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਪ ਦੀ ‘ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ’ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਈਟਡੈਂਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡਗਲਸ ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ-‘ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ‘ਤੇ ਜੂਨ-2020 ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ-2023 ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ TikTok ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ TikTok ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਐਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 79-18 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਬਾਈਟਡੈਂਸ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ TikTok CEO ਸ਼ਾਅ ਜੀ ਚਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ।’ TikTok ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ। TikTok ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ।
ByteDance ਅਤੇ TikTok ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।’
