ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ 2025 – ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਜੱਜ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ 14 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਾਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਜੱਜ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੈਗਾ ਖਰਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 600 ਫੌਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
