ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਹ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ।
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਗੈਲੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, 243 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 140 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 198 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 45 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਾਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
