ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ: ਕਿਹਾ- ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਸਫਲ

  • 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 70% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ 2025 – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 259 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 40% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ (ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ 60 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 53 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ 1979 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ 268 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਮਸਕ ਦੇ ਐਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਰੋਕ ਰਹੇ

54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਫੌਜ ਨੂੰ 307 ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ