ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਪਾਰ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 9 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੂਸ ‘ਚ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਵਿਫਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ UPI ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਵਿਫਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 1973 ਵਿੱਚ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 518 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 11,000 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਗਭਗ 7.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
